लखनऊ, 14 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों, विशेषकर खुले एवं पैक्ड तथा साबुत एवं पिसे मसालों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेशव्यापी विशेष जांच एवं छापामार अभियान चलाया। अभियान के दौरान निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया।
अभियान के तहत अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता व्यवस्था, कच्चे माल की गुणवत्ता, अभिलेखों के रखरखाव तथा पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की जांच की। विभिन्न प्रतिष्ठानों से 1,055 नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए। वहीं 419.75 क्विंटल मसाले, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 67.78 लाख रुपये बताई गई है, जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रखे गए और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 80.47 क्विंटल मसालों, अनुमानित मूल्य करीब 14.78 लाख रुपये, का निस्तारण कराया गया।
लखनऊ समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई
अभियान के दौरान लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चंदौली, अयोध्या, गाजियाबाद, मिर्जापुर, महाराजगंज, जौनपुर, हाथरस, प्रयागराज, शाहजहांपुर, आगरा, बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद और वाराणसी समेत कई जिलों में कार्रवाई की गई।
लखनऊ में विभिन्न प्रतिष्ठानों से मसालों के नमूने लेने के साथ बड़ी मात्रा में मसाले सीज किए गए। कानपुर नगर में हल्दी पाउडर और अन्य मसालों की जांच की गई, जबकि कानपुर देहात में मिर्च पाउडर में कमियां पाए जाने पर बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई।
शाहजहांपुर में सिंथेटिक रंग से रंगी हुई सौंफ पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 400 किलोग्राम सौंफ सीज की गई और संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
जौनपुर में खराब लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हाथरस में लाल मिर्च पाउडर और साबुत हल्दी तथा अयोध्या में कालातीत मसालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
लगातार निगरानी के निर्देश
एफएसडीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्मित तथा दूसरे प्रदेशों से आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के ब्रांडों पर लगातार निगरानी रखी जाए। विभाग ने मिलावट के खिलाफ जांच और प्रवर्तन कार्रवाई को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मिलावट के खिलाफ यह अभियान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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